ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅ.ਬ.)-ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸ੍ਰੀ ਨਰਾਇਣਨ  ਸੁਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ  ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।  ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਜੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ  ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਨਿਸਟਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਦੁਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿੱਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Share this post