ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਅ.ਬ.)-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੌਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫੀਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ

ਲਈ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2008 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਗਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ  ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ  ’ਚ (ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ) ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਸੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 12 ਤੋਂ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜਾਇੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Share this post