ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰਲੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਇਕ ਭਰਵੀਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਕੇ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰਇਆ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਇਕੋ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੀਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਆਪੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਲੋ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਮੁੜ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ’ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਟਕਣੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਸਰਪਲੱਸ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ 67 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਬੱਧ ਕਰਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ 6967 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ ’ਤੇ 412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਆਰ. ਓ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਜਲਸਪਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
