ਬਿਆਸ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)- ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਹੀਰਾ ਘੱਤ ਤੁਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ, ਚੌਲ, 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ
ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਵੋਟਰ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਹੀਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੋਟ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣਾ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕਾ ਹੋਣਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਗਸ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡੋਰ ਭੈਅ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾ ਘੱਟ ਤੁਰਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਜਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ 49 ਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਮ ਵੋਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
