ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣੈ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਰੋ...

ਸੈਂਬਰ ਸਿੰਘ ਗਾਹਲੋਂ
   ਸੰਪਰਕ:    94648-77740

ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬੱਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੰਝ ਕਮਾਈਏ, ਬਈ ਮਂੈ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਤਂੋ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣੈ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰੋ ।ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ  ਬਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਮਂੈ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ  ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ  ਕੰਮ ਕਰਨੈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥਂੋ ਲਿਆਵਾਂਗੇ  ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਆੲਂੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤਂੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣੇ  ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਜਿੱਥੇ 06 ਕੁਰਸੀਆਂ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਾੳਂੂਟਰ  ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਾਗਜਾਤ ਤਾ ਸਹੀ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਖਰਚਾ ਦੇ ਜਾਵੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਲਾ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੈ ਅਸੀਂ 2000/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਇੰਤਜਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਹੋਰ  ਸਹੀ । ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦੋਵਂੇ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਫਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਸਟਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਫਤਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੱਥ ਤੇ ਉਥਂੋ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣੈ ਤਾਂ 06 ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸਾਨਦਾਰ ਕਾਊਂਟਰ, ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਹੈੱਡ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਲੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਲਾਈਨ ।
ਨੋਟ :. ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇ। । 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ  ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ।  ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿਆਨ ਸੁਧਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।  ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।  ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ 7 ਦਸੰਬਰ, 2010 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1971 ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਰਤਾ ਨੇ  ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ  ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 2006 ਵਿਚ ਪੁੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।।  ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੂਬੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ  ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

Never closed doors for talks with Team Anna: Cong

  As Team Anna's fast against corruption entered the eighth day, Congress has said it had never closed its doors for talks but accused the group of going ahead with the agitation individually and arbitrarily."When have we said no to talks. We had not asked them to go on fast. We have kept our doors open. They have never been closed. They have gone ahead (with the fast) individually and arbitrarily," Congress spokesperson Renuka Chowdhury said in New Delhi on Wednesday. She described as a dangerous statement Team Anna member Arvind Kejriwal's remarks warning the government against removing him forcibly from the fasting venue as his health has deteriorated. "They (Team Anna) are inciting the people," Chowdhury said when asked about Kejriwal's remarks. To a question on a reported undertaking given by Kejriwal to allow the police to remove him if his health deteriorates, she said “I do not want to comment on that. We wish him (Kejriwal) well.”  "He (Kejriwal) should save his energy. What the government will do ... it s our business," Chowdhury said. Speaking

Read more...

SC dismisses AP Govt plea on professional colleges fee

The Supreme Court has dismissed an application moved by Andhra Pradesh govt seeking permission to fix differential fee structure for students of professional colleges in the state during 2012-2013 academic year.A three-judge bench of justices R M Lodha, A R Dave and S J Mukhopadhyaya, on Wednesday while declining to entertain the state's plea for an interim relief, said it would examine the state's main appeal against the state High Court order at a later stage. The state was aggrieved over an AP High Court direction that for academic years 2012-13, the AFRC (Admission and Fee Regulation Committee) should consider afresh the fee structure proposals submitted by private educational institutions including a direction to recommend a uniform fee for category `A and category `B students. Under the categorisation, those students admitted under the government quota have to pay a lesser fee as against the management quota students who end up paying a higher fee structure.

Read more...

SUKHBIR APPROVES RS.112 CRORE MODERNIZATION PLAN TO INCREASE MOBILITY OF POLICE AND TO COVER ALL RURAL AREAS UNDER INTENSIVE PATROLLING

·        OKAYS RS.52 CRORE RAPID RURAL POLICE RESPONSE SYSTEM

·        ALL CORPORATIONS TOWNS TO BE PUT UNDER INTENSIVE CCTV SURVEILLANCE

·        TWO ANTI RIOT POLICE BATTALIONS TO ADOPT NON-LETHAL MEANS FOR CROWD CONTROL

·        PUNJAB TO ADD 100 SNIFFER DOGS

·        PUNJAB TO GO FOR DIRECT RECRUITMENT OF WOMEN POLICE OFFICERS

·        APPROVES MASSIVE HOUSING PLAN FOR CONSTABULARY

Chandigarh, August 1: The Punjab Deputy Chief Minister Mr. Sukhbir Singh Badal today okayed an ambitious Rs.112 crore modernization plan for Punjab Police to give it more mobility, better presence, modern weaponry, electronic gadgetry besides also approving Rs.52 crore Rapid Police Response System for intensive patrolling of rural areas. The Deputy Chief Minister also approved an ambitious CCTV plan for all corporation cities to have intensive surveillance system in all these mini metros. In a meeting held here at Police Headquarter in which Punjab DGP Mr. Sumedh Singh Saini and top brass of the Police was present. The Deputy Chief Minister said that we must prepare Punjab Police for the challenges of future to make it most professional force of the Country. He said that instead of adopting archaic model, Punjab Police would have to be futuristic, pre-empt challenges and focus on preventive actions rather than on fire fighting. He said that we have to restore the dignity and old aura of Punjab Police by empowering them in day to day law and order duties.

Read more...

PUNJAB INKS MOU for setting up FOUR MULTI SKILLED DEVELOPMENT CENTERS: JOSHI

German Company to set up state-of-art centers

CHANDIGARH, AUGUST 1: -The Punjab Government has decided to establish four state-of-arts Multi Skilled Development Centers (MSDC) at Ludhiana, Amritsar, Bathinda and Hoshiarpur and to technically upgrade ITIs with the help of German Company GIZ International Services. An MoU in this regard was today signed between Punjab Government and the German Company, here today. On behalf of Punjab Government Mr. Anil Joshi, Industry and Technical Education Minister signed the MoU, whereas from the Director, Projects Mr. Chaman Lal Dhanda from German Company put his signature on the MoU. Divulging the details of the pact, Mr. Joshi said that MSDC would be the centers of international excellence, which would operate as skill training-cum-production centers, creating employment as well as provide requisite skilled manpower to industry as per their requirement. He also said that These MSDCs would work on "Hub and Spoke Model" where Hub would comprise of the main center and 8 to 10 satellite training centers would be attached to the main center. Mr. Joshi further said that 8 to 10 acres of land would be required for each center. He said that these four centers would impart training to one lakh trainees every year.

Read more...

CENTER FAILS TO EXERCISE CONSTITUTIONAL DUTIES TOWARDS STATES: THANDAL

KEEPING PUNJAB OUT OF FINANCIAL PACKAGE; RE-IDENTIFIES CENTER’S BIASED APPROACH

CHANDIGARH, AUGUST 1: -Mr. Sohan Singh Thandal, Chief Parliamentary Secretary, Irrigation, Punjab said that the Center Government has once again shown its partisan and biased approach towards Punjab by keeping it, out of Rs.1900 package announced for four states due to drought-like situation. In a statement, he said that the due to deficit rain the Punjab has been in the grip of drought like situation. He said that less water in the dam generates less electricity thus forcing farmers to consume excessive diesel, in order to nurture their paddy crop. He said that in order to sustain its agriculture economy, the Punjab has been demanding the financial package of Rs.800 for the farmers, whereas 1,000 MW electricity supply was demanded from unallocated central pool. Mr. Thandal said that the center has given a deaf ear to these genuine demands of Punjab and the financial package has been announced to other states, which is a clear sign of discriminatory attitude towards Punjab. He said that out of the 50 per cent subsidy, which the center is proposing on diesel, the states have to bear the half of its burden. He said that the UPA led center government has not been discharging its constitutional duties towards state.