ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਬੁਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਯੋਗ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਫੀ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਮਾਲ ਕਾਰਨ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨੱਟ-ਬੋਲਟ ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਏ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ’ਤੇ ਵੈਟ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਸਰੀਏ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ’ਤੇ ਚੂੜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੈਟ 13.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ’ਤੇ 13.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਛੜਾਈ ਦਾ ਜੋ 15 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕਰੇ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
