ਦੇਸ਼ ਦੀ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। 6.5 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ । ਗ਼ਰੀਬੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ,ਕੁਰਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ,ਨੀਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 72000 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ 47 ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2,16,500 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 1757 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 1133 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2890 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਮਾਜਕ ਬਦਨਾਮੀ , ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸ.ਐਚ. ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 9800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਕੇ 30394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈੇ।ਯੋਗ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।1991 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
