ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੁਲਮ ਢਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬੇ ‘ਚ ‘ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ’ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਰਜ ਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਫੇਅਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਓਵਰਸਾਈਟ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾਨਾ ਰੋਹਰਬਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੌਜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਰਾਲਫ ਪੀਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੋਕ 1947 ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਖਾਂ ਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਟਰਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਜਹਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਬਾਗੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦਮ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਨੈਸਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਟੀ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲੋਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਤੇ ਖੁਫੀਆਂ ਅਫਸਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
