ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਾਸਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ੍ਹੇ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ 2005 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਭਾਸਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਰਦਿਵਿਤ ਦੇ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਆਖਿਆ, ‘‘ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਾਨੂੰਨ 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।‘‘ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਢਾਹ-ਢੁਹਾਈ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14,25 ਅਤੇ 26 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਨੇਮਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਲੀਫ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਵੇ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
