ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਰਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੇਡ ਖਬਰਾਂ ਛਪਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ (ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼) ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ । ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ 372 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 279 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ 201 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 37 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 36 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 64 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ 57 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਮਾਨਸਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 30 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 47 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 38 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 201 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈਆਂ।ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
