ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਵਾਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਸੀ. ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਾਲੇਮਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਡਨ ਪਰੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਛਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਧੱਬਾ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
