ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਤੇ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਜੋਰ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱੱਿਖਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ 63.5 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਤਿਵਤ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੀ.ਡੀ. ਐੱਸ.ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
