ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਵਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਉਂਝ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦਾ ਬਜਾਰ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਧੜਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਥੀਕਲ, ਜੈਨੇਰਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਥੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਐਥੀਕਲ ਅਤੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਉਂਝ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੈਨੇਰਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ-ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ 500 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੈਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੱਸ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
-ਸੰਪਾਦਕ
