ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 13 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈਪਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਲੇ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 81 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ, ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬਸਾਂ-ਰੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਥੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਤ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੂਰਰਤ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
