ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 31.16 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿ¤ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 38 ਫੀਸਦੀ ਤ¤ਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿ¤ਚ 62.51 ਫੋਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿ¤ਚ ਜਿ¤ਥੇ ਕੁ¤ਲ ਆਬਾਦੀ 82 ਲ¤ਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿ¤ਚ ਵ¤ਧ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ 3 ਲ¤ਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ।ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵ¤ਡੇ ਕਸਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿ¤ਚ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 157 ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿ¤ਚ ਵਧ ਕੇ 217 ਤ¤ਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕਸਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
