ਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਕੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 2380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਲਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ, ਹੜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੱਦਦ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਅਚਨਚੇਤੀ ਉਪਜਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਤੇ ਬੈਚੇਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਲਾਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਵਿਵਾਹਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਖਾਦਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਰਸ਼ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 27.80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰਮਾ ਤੇ ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪੰਪਾਂ ਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮੋਨੋ-ਬਲਾਕ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਡ ਨੂੰ ਵੀ 1530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਤੁਲਤ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
