ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਚੰਗੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਪੀ. ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 36 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੱਲੋਂ 2008 ’ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2003 ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਜ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਾਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2003 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਜ ਕਾਰੀਡੋਰ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਅਧੀਨ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 2003 ‘ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2007 ‘ਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਾਜ ਕਾਰੀਡੋਰ ਕੇਸ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਜੋੜਨ (ਡੀ ਏ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ‘ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2004 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਕਾਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਤੰਬਰ 2002 ’ਚ ਤਾਜ ਕਾਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਡੀ ਏ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਸੀ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡੀ ਏ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨਾਲ ਅਡੋਲ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭੈਣਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
