ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਘੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ 36 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1978 ਤੋਂ 1995 ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਜਸਟਿਸ ਅਫਤਾਬ ਆਲਮ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਿੱਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾੱਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਪ-ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲ•ੀ ਬੋਦਲਾ ਵਿਖੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ, 45 ਸਾਲਾ ਬੀਬੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, 26 ਸਾਲਾ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, 40 ਸਾਲਾ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਦੂਸਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
