



ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾੜਾ ਲਗਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਜੋ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਉਹ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੌ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 8 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1995 ਤੋਂ 2010 ਤਕ 2,56,913 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਰੁਪਏ 43 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਰੁਪਏ 59 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਉਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਲ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛਤੀਸਗੜ• ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ 2011 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਨ•ਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 0.7 ਤੋਂ 4.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 43.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 56.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 37.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਬੇਘਰੇ ਹਨ। ਸੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 55.4 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤਦ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਥਾਹ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ ਬੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਸੇਂਬੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲਵੇ। ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
