



ਭਾਰਤ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਉਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਕ¦ਕ ਲਾਹ ਸਕੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੰਤਰ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਲਾਹੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਲੇ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਕੀ, ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟਦੇ ਅਤੇ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਦਲਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਿਮ ਘਾੜਤ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਲਈ ਤੰਤਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਉ¤ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੜਾਅ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਥਾਹ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਦਲੇ ਹਨ। 1954 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜੇ ਹਨ। 1954 ਵਿਚ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੇ 1975 ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 1978 ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨ 1982 ਵਿਚ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਤਰ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਉ¤ਪਰ 1950 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉ¤ਪਰ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉ¤ਤਰ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 80 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹਿੱਤ ਇਕ ਅਸਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ।
- ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਸਾਰਕ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤਰੀ ਮਸਲੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਮੰਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਉਸਾਰੂ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰੇਡੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚਿਤ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆ ਉੱਪਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਕ ਦੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਵੱਲੀ ਬਹਿਤਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਇਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਕ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਅਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹੀ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੜੇ ਸਹਾਰੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਛੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੰਚ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ, ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਸਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਭਾਰਤ,ਪਾਕਿਤਸਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀ¦ਕਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਕ ਦੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ। ਸਾਰਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉੱਲਟ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਂਝ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਦ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ•ਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
