ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਾਏ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਨਾਮ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁਟਿਆਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲਂੋ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਘੋਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਭਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਖੰਡ, ਤੇਲ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਖਣ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘‘ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ’’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕਾਗਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ’’ ਦੇ ਬੇੜੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ 2014 ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਕਿਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ‘‘ਸ਼ਾਇਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਗੁੱਡ’’ ਵਾਂਗ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁੜਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਣ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਮਾਂ-ਤਕਸੀਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੇ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਦਲਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦਲਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਮੋਹਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੂੰ ਪਾਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਵੀ ਗਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਾਂ ਜਾਦੂ ਉਹ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
