ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਬੁਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਯੋਗ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ  ਸਬੰਧਤ ਕਾਫੀ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ  ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਮਾਲ ਕਾਰਨ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ  ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨੱਟ-ਬੋਲਟ ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਏ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ’ਤੇ ਵੈਟ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਸਰੀਏ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ’ਤੇ ਚੂੜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੈਟ 13.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ’ਤੇ 13.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਛੜਾਈ ਦਾ ਜੋ 15 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕਰੇ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 11ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿ¤ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ (2012-17) ‘ਚ ਇਹ ਟੀਚਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵ¤ਲੋਂ ਦਿ¤ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਸਮ¤ਸਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਹ¤ਲ ਕ¤ਢੇ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਆਈ. ਏ. ਆਰ.ਆਈ.) ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਘ¤ਟੋ-ਘ¤ਟ ਦੁ¤ਗਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚਣ ਲਈ ਵਚਨਬ¤ਧ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁ¤ਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ‘‘ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ’’ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹਾਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰ¤ਥਾ ਨੂੰ ਭੁੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ¤ਖ ‘ਚ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ  ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 25 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ। 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (2012-17) ‘ਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਿਥੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਭਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਮਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਖੁਰਾਕੀ ਮੰਗ ਦੇ ਚ¤ਲਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘ¤ਟ ਤੋਂ ਘ¤ਟ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ‘ਚ ਅ¤ਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਉਂਦੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਵਧੀਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਮੁਹ¤ਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁ¤ਧ, ਆਂਡੇ, ਮ¤ਛੀ ਤੇ ਮੀਟ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿ¤ਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ