ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਮ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛੜੇਪਨ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ 1950 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਲਈ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਹਨ।
ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚੇ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। 1962 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀਆਂ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਿਆ 1992 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੋਯਜਾਨਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਫ 543 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਸੋਂ ਦਾ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪੱਧਰਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ੍ਯ ਜਾਣ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਮ ਯੋਜਨਾ, ਸਵਰਨ ਜੈਯੰਤੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਜਵਾਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮਰਤਿੀ ਯੋਜਨਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਗਗਮੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਭਾਗ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ, ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਜੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ। ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ ਹੈ।
(ਚੱਲਦਾ)
ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਰਵਿਸ
