ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ’, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਸਰਕਾਰ), ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਮਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੜਪ ’ਤੇ ਕੌੜਾ ਕੌੜਾ ਥੂ’ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਹੀ ਸੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਗ਼ਲਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸਦਾ
ਸੁਆਗਤ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗੇ ਆ ਇਸ ‘ਅਖੌਤੀ ਸਫਲਤਾ’ ਦਾ ਸੇਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਝੌਂਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕਿ ‘ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ’, ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਾਸੋਂ ਧਾਰਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਖਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਭਾਰੀ ਮੁਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਜ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਆਖ, ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਰਵਟੇ ਕਟਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ-ਅਧੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਚਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਚੀ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਉਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹੈਂਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ (ਰਿ.) ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪਾਸ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸ।
ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ: ਹੁਣ ਵੀ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਸਿੱਖ ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਇਗਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗ੍ਰਸ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦਖ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਉਸ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸੇ ਅਕਾਲੀ ਗੁਟ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪ੍ਰੱਤਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਸਭ-ਕੁਝ ਚੁਪਚਾਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਚੁਪਚਾਪ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪਨਾ ਰਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਣ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ. ਮੱਕੜ ਦੀ ਗਲ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਂਦਿਆਂ, ਅਗਸਤ-2011 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ-2011 ਤਕ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 92 ਭਰਤੀਆਂ ਕਰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੰਬੰਧਤ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਆਰਥਕ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਡੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਟਰੋਲ ਪੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪਨਾਈ ਰਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਉ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਰਖਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਭਵਿਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰੌਗਰਾਮ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ. ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਪੁਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?
...ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਘਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੌਂਕ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਅ ਦਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਗਵਾਏ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
