ਡਾ. ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘਐੱਮ.ਡੀ.
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ 56 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਭੂਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਦਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ 1872 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 299 ਆਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਸੌ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 60 ਵਾਰੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਸਬੰਧੀ ਗੈਰ-ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਜਮਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਸੀਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤੋ-ਮੁਫਤੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 11500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 6700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਜੱਕੱਲ੍ਹ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚਹੋਏ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਹੱਕ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਐੱਸ..ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਨਾਲ 18.8 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਰਬ
ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜਾਰਤ ਵੇਲੇ ਲਵਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਸ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਰੋਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੋਹਿਆ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਨਾ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਖੌਤੀ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਬਣਿਆ, ਜੋ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਲੱਖ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2009 ਪੰਜਾਬ ਨੇ 140 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਤੇ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਗਤ 2434 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਚੌਲ 2295 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ 1120 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 1050 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਬੇਵਸ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜਨਗੇ। ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡੀਜਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। 2009-10 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਤੋਂਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 72000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ।
(ਚੱਲਦਾ)
