ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮ.ਡੀ.
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 11900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਿੱਲ 18242 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਰਮਦਾ ਸਬੰਧੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਸਹਿ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਰਮਦਾ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਹਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਵੱਜੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ 1947 ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ 325 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ 285 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹਗੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ 10 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ (ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ) ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1955 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਨਾਲ ਨਹਿਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬਣਾਈ। 1952 ਵਿੱਚ ਜਦ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਨਾਲ ਵਾਸਤੇ 18500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਹਿਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪੰਜ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਸ੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਲਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਤੇ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥਾਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਲੂ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣ ਦੇ ਟੇਢੇ ਰੁੱਖ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੇਗਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੀ ਹੈ। 1965 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। 1976 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 36 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਵੱਜੋਂ ਲੈ ਲਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਿਲੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਹੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵੇਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਤੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 325 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅੰਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 285 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਙੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 112 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (86 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਨਾਲ ਰਾਹੀਂ, 15 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਤੇ 11ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ) ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਵਿੱੇਚੋਂ 16.2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਬਚਦਾ 18-8 ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ 78.3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
(ਚੱਲਦਾ)
