ਡਾ.ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੈਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਜਲਾ ਮਰਕਲ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰਸੂਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਸਟੈਫਨ ਹਾਰਪਰ ਬੁੱਸ਼ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਪਣੇ ਚੇਲੇ ਜਾਣ ਛੜਪ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ। 2008 ਦੀਆਂ ਬੀਜਿੰਗ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬੁੱਸ਼ ਤਾਂ ਬੇਜਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਨੇਤਾ ਬਣੇ, ਜੋ ਬੇਜਿੰਗ ਉਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੇਰਵੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਵੀਕਾਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2009 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਰਪਰ ਚੀਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੀਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਟੈਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਾਥੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਲਬਰਟ (ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ) ਟੈਕਸਾਸ ਅਰਿੀਕਾ ਤੱਕ ਤੇਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਕੋਲ 3 ਖਰਬ (ਟਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ 15 ਖਰਬ (ਦਰਮਿਆਨ) ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਣਾਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਊਬਾ
ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਖਤ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਟੈਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁੱਸ਼ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਸਟੈਫ੍ਵ ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੈਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੀਨ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਏਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬਸਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਰਮਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਰਮਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਰਮਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਖੈਰਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਯੂਰਪੀਨ ਏਕੇ ਤਾਂ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ (ਮਿਡਲ ਈਸਟ) ਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਯੂਰਪ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਰਮਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਰੂਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰੂਸ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਰੂਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਰਕਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇੱ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਸੰਰਾਰਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਯੋਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੱਖ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ-ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧੀ (ਪੈਟੋਂਸ਼ਿਲ ਐਡਵਰਸਰੀ) ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।
